(१) नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले नियम ९१ को उपनियम (९) बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएको ब्यहोरा सिफारिस गरेमा विभागले विकास आयोजनालाई जग्गा खरिद बापतको रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिनु पर्नेछ र विकास आयोजनाले अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकारद्वारा निर्माण हुने वा गैर नाफामूलक विकास आयोजनाले उपनियम (१) बमोजिमको रकम बुझाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्नेछ। यस्तो किस्ताबन्दीमा बुझाउने रकम बढीमा पाँच वर्षमा बुझाई सक्नु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारद्वारा निर्माण . हुने - विकास आयोजनाको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको रकम अर्थ मन्त्रालयले सोझै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ।

(४) विकास आयोजनाले ऐनको दफा ४२ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि विभागले तयार गरेको लागत अनुमान बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको लागत अनुमानमा विकास आयोजना कार्यान्वयन: गर्दा हटाइने रूख र बल्लाबल्लीको सङ्ख्याको दश गुणाको दरले हुने बिरुवाको वृक्षारोपण गर्न लाग्ने लागत रकम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) विभागले उपनियम (४) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा बहुवर्षीय.बिरुवा उत्पादन वा खरिद, बिरुवा ढुवानी, प्रति हेक्टर सोह्रसय बिरुवाको दरले वृक्षारोपण, वृक्षारोपण संरक्षणको लागि तारबार वा पर्खाल र पाँच वर्षको लागि आवश्यक हेरचाह गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ।